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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वालों को 1 करोड़ का मिलना चाहिए मुआवजा, यूपी सरकार ने तय किए थे 30 लाख रुपये

हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने जानबूझकर बिना RT-PCR जांच के ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को बाध्य किया।

उत्तरप्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से मारे गए अधिकारियों- कर्मचारियों के परिजन को मुआवजे की रकम को कम बताया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुआवजे की रकम कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश में महामारी फैलने और क्वारैंटाइन सेंटर्स के हालात को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मारे गए लोगों के परिजन को 30- 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, ‘उम्मीद करते हैं कि राज्य चुनाव आयोग और सरकार मुआवजे की रकम पर फिर से विचार करेंगे और अगली सुनवाई पर इस बारे में हमें बताएंगे।’

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने जानबूझकर बिना RT-PCR जांच के कर्मचारियों को ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया। ऐसे में परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी का मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए।’

UP में 7 दिन में 0.19% बढ़ी डेथ रेट, 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 20,463 नए केस-
उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ रहा है। लेकिन मौत के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर्स की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलाज में देरी और लक्षणों को नजरअंदाज करने से लोगों की जान जा रही है। इसके प्रति लोगों को गंभीर होना पड़ेगा।

प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 20,463 नए केस मिले। 14 अप्रैल के बाद यह सबसे कम आंकड़ा है। उस दिन 20,439 केस मिले थे। यानी 28 दिन बाद नए केस में बड़ी गिरावट देखी गई है। 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा केस 37,944 संक्रमित मिले थे। इसके बाद से संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। डॉक्टर इसे पीक मान रहे हैं। वहीं, बीते 24 घंटे में 306 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात ये है कि इस दौरान 29,358 लोग रिकवर भी हुए हैं।

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