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डेढ़ लाख कर्मचारियों-अफसरों के उच्च प्रभार वाले पदों पर किया जा सकता है प्रमोशन का प्रावधान, जीएडी में तैयार किया जा रहा है मसौदा, फाइनल अप्रूवल सीएम के पास भेजा जाएगा, जल्द मिलेगी खुशखबरी

मध्यप्रदेश। कोरोनाकाल में विशेष अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि योजना के बाद कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है। राज्य सरकार पदोन्नति के नए नियम तय करने जा रही है। इसमें उच्च प्रभार वाले पदों पर प्रमोशन का प्रावधान किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग में इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके कानूनी पहलुओं पर बारीकी से परीक्षण भी कराया जा रहा है। जीएडी द्वारा मसौदा तैयार करने के बाद मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। वहां से फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा।

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस बारे में तैयारी की जा रही है। उच्च प्रभार वाले पदों पर प्रमोशन का प्रावधान भी किया जा सकता है। पदोन्नति के नए नियम बनाने को लेकर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व चेयरमैन रमेशचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से करीब डेढ़ महीने पहले लंबी बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में उच्च प्रभार वाले पदों पर प्रमोशन किया जा रहा है। कई जिलों में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई का पद देने के आदेश किए जा रहे हैं।

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन-
शर्मा के मुताबिक इन नियमों में पदोन्नत किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिवर्ट करने का विकल्प भी रखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश होंगे उसके बाद सरकार को उस पर अमल करना पड़ेगा।

मई 2016 से बंद है पदोन्नति प्रक्रिया-
मई 2016 में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। तब से प्रदेश में पदोन्नति रुकी हुई है।

50 हजार अफसर कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही हो गए रिटायर-
कर्मचारी मामलों के जानकार वीरेंद्र खोंगल एवं एमपी द्विवेदी के मुताबिक 2016 से अब तक 50,000 अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। डेढ़ लाख अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभी प्रमोशन का इंतजार है।

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