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नेशनल लोक अदालत 14 को

छतरपुर जसं। जिला न्यायालय परिसर छतरपुर में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार पाठक ने बताया कि आगामी 14 मई को म.प्र. ऊर्जा विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को विद्युत एवं जलकर व संपत्ति कर प्रकरणों छूट दी जीएगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नियम एवं शर्ते-
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
उपभोक्ता व उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजक व संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन नेे होेने की स्थिति में छूट का लाभ करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हां) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता व उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उक्त छूट नेशनल लोक अदालत 14 मई शनिवार में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

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