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भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की फाइल को लगे पंख, मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे में ही PHQ ने गृह विभाग को भेजा ड्राफ्ट

मध्यप्रदेश। भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 24 घंटे में ही पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने ड्राफ्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि पीएचक्यू जल्द ही नए सिस्टम को अस्तित्व में लाना चाहता है। यही कारण है कि आला अफसर सोमवार को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की कवायद करते रहे। बता दें कि नए सेटअप में अधिकार व मेट्रोपॉलिटिन एरिया तय राज्य कैबिनेट करेगी।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इससे पहले 2016 में पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा था, लेकिन उसमें नए सेटअप पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। उसमें भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटिन एरिया नोटिफाइड करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता गई थी। उस समय हाई पावर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति मिलने बाद पीएचक्यू ने ड्राफ्ट तैयार कर गृह विभाग को भेजा था। बावजूद मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव अटक गया था।

इधर, पीएचक्यू सूत्रों ने दावा किया है कि इस बार मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही पीएचक्यू ने नए सेटअप के लिए फाइल तैयार करने की कवायद शुरू कर दी। सोमवार सुबह शासन ने पीएचक्यू से प्रस्ताव मांगा था। बताया जा रहा है कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में आंशिक बदलाव के साथ नया ड्राफ्ट प्रस्तावित किया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय से मांगे गए प्रस्ताव के मुताबिक शहर (मेट्रोपॉलिटिन एरिया) और ग्रामीण इलाके की सीमाएं शासन स्तर पर तय होंगी। इसके हिसाब से ही शहरी और ग्रामीण थाने तय होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हिसाब से लागू होगी। भोपाल और इंदौर का कमिश्नर एडीजी या आईजी रैंक का अफसर होगा? इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में होगा।

गृह विभाग करेगा परीक्षण-
पीएचक्यू से प्रस्ताव मिलने के बाद अब गृह विभाग बारीकी से परीक्षण करेगा। इसके बाद मुख्य सचिव प्रस्ताव को निर्णय के लिए कैबिनेट में भेजेंगे। इससे पहले अलग-अलग विभागों से संबंधित अधिकारों के प्रत्यायोजन करने के लिए अलग-अलग अधिसूचनाओं का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।

इन विभागों से भी मांगे प्रस्ताव-
जानकारी के मुताबिक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आबकारी अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिकार देने के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। इसके लिए गृह विभाग ने संबंधित विभागों को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा है।

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