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मध्यप्रदेश पंचायत समन्वय अधिकारी संघ ने शाहनगर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

मध्यप्रदेश। पन्ना जिले में पीएम आवास योजना को लेकर हितग्राही सहित अधिकारी परेशान। यह बात सर्व विदित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि शासन द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में डाली जाती है। जिसके माध्यम से हितग्राही द्वारा स्वयं उस राशि का आहरण कर आवास निर्माण कराया जाता है।

बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही को दी जाने वाली राशि 2016 में 1लाख 35 हजार थी। और आज 6 साल बाद 2022 में भी लगातार मटेरियल की बढ़ती कीमतों के बाद भी एक लाख पैंतीस हजार रुपए ही है। मुद्दे की बात तो यह है कि एक तरफ जहां मटेरियल की महंगाई बढ़ी वहीं सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना की राशि में कोई इजाफा नहीं किया। जिसका असर सीधा हितग्राहियों पर पड़ रहा है। और आज की स्थिति में 1 लाख 35 हजार रुपए में घर बनाना टेढ़ी खीर जैसा हो गया है।

ज्ञापन के माध्यम से पंचायत समन्वय अधिकारी संघ द्वारा बताया गया है की हितग्राही द्वारा आवास पूर्ण न कर पाने व सीएम हेल्पलाइन की शिकायत न कटने की स्थिति में वेतन वृद्धि में रोक,वेतन काटकर राजसात करने, सहित निलंबन की कार्यवाहियां भी की जाती हैं। ज्ञापन के माध्यम से संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उक्त कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

(शाहनगर से रिपोर्टर गजेन्द्र सिंह)

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