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मध्यप्रदेश में गांव नंवबर में होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण, इसके बाद होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान 2020 की मतदाता सूची से ही होगे चुनाव

पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम से और सरपंचों का बैलेट पेपर से होंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने के कारण अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने सरकार से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का ब्योरा मांगा है। दरअसल, अभी तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष के 52 पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया नवंबर माह में की जाएगी। ऐसे में उम्मीद हे कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं (जिला जनपद और ग्राम पंचायत) के चुनाव कराने की तैयारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने 21 अक्टूबर को सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यता पद का आरक्षण करके सूचित करने के लिए कहा है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।

माना जा रहा है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि । ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें कि पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम से और सरपंचों का बैलेट पेपर से होंगे।

मालूम हो कि आयोग अपने स्तर पर प्रारंभिक तैयारी पूरी कर चुका है। एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर 21 अक्टूबर को बैठक करके समीक्षा की जाएगी। इसके बाद एक नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा और एक जनवरी 2022 को नई मतदाता सूची आ जाएगी। ऐसे में 2021 की मतदाता सूची से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि आयोग ने पंचायत चुनाव 2020 की मतदाता सूची से कराने की तैयारी प्रारंभ कर दी है।

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