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रेशम केन्द्र महुआझाला की शासकीय जमीन पर रसूखदारों का कब्जा, जनपद के बाबू की मिली भगत से शासन को लगा लाखों का चूना

मध्यप्रदेश। छतरपुर जिले के जनपद पंचायत बिजावर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महुआझाला में रेशम केन्द्र की 25 एकड़ जमीन थी जिसे जनपद के द्वारा खुली नीलामी के तहत हर वर्ष नीलाम किया जाता था। परंतु बीते सात वर्षों से महुआझाला रेशम केन्द्र की शासकीय जमीन की नीलामी नहीं की गई है। जिससे शासन को लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेशम केन्द्र महुआझाला की 25 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन खेल मैदान के लिए आवंटित कर दी गई थी और उसमें खेल मैदान भी बनकर तैयार हो गया है। शेष 15 एकड़ जमीन जो कि रेशम केन्द्र की थी इस जमीन को हर वर्ष नीलाम किया जाता था प्रतिवर्ष 72 हजार 384 रुपए में इसकी नीलामी होती थी। परंतु जनपद पंचायत के एक लिपिक राजेन्द्र सिंह परमार के द्वारा भूमि कब्जाधारी से मिलकर विगत सात वर्षों से इस जमीन की नीलामी की सूचना जारी नहीं की गई और जनपद को लगभग 15 लाख रुपए का चूना लगाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार जग प्रसाद दुबे निवासी ग्राम बम्हौरी ग्राम पंचायत महुआ झाला के द्वारा एक जुलाई 2014 से 30.06.2021 से शासकीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इसके द्वारा प्रतिवर्ष के हिसाब से 72 हजार 334 रुपए की राशि जमा नहीं की गई है। बकायदा यह कब्जाधारी इस 15 एकड़ जमीन पर खेती कर लाखों रुपए कमा रहा है। जनपद पंचायत के सीईओ ने इस संबंध में जग प्रसाद दुबे को एक नोटिस दिनांक 28.09.2021 को जारी किया है। और इस नोटिस में उनसे 15 लाख 52 हजार 714 रुपए की राशि जमा करने के लिए लिखा है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि यदि सात दिन के अंदर राशि जमा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिला सीईओ ने जनपद के लिपिक को भी नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव मांगा है।

इसके अलावा जनपद पंचायत के सीईओ अखिलेश उपाध्याय ने एक पत्र जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखा है जिसमें उल्लेख किया है कि रेशम केन्द्र महुआझाला की शासकीय जमीन की खुली नीलामी कराए जाना है जिसकी स्वीकृति प्रदान करें। इस जमीन पर वर्तमान में पिपरमेंट की खेती की जा रही है और यदि इसकी नीलामी की जाती है तो धन हानि से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर रेशम केन्द्र की 15 एकड़ जमीन पर जग दुबे के द्वारा कब्जा कर खेती कराई जा रही है और जो उसकी नीलामी की राशि प्रतिवर्ष की होती है उस राशि को सात वर्षों से जमा नहीं किया गया है। फिलहाल जनपद के लिपिक के साथ भू माफिया को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक जांच कमेटी चार सदस्यीय बनाई गई है जो कि महुआझाला रेशम केन्द्र से जुड़े विभिन्न तथ्यों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी।

इनका कहना है-
मेरे संज्ञान में यह मामला सामने आया है मैंने जग प्रसाद दुबे एवं लिपिक राजेन्द्र सिंह परमार को नोटिस जारी किए हैं। इस 15 एकड़ जमीन की खुली नीलामी के लिए जिला पंचायत सीईओ से अनुमति मांगी है एवं पूर्व नीलामीकर्ता से 15 लाख की वसूली की कार्यवाही शुरु की है।
अखिलेश उपाध्यक्ष- जनपद सीईओ बिजावर

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