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शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न, ग्वालियर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 57 हेक्टेयर जमीन देगी सरकार, वनवासियों को विस्थापन पर 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा

भोपाल। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट विस्तार के लिए मप्र सरकार 57 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस दौरान वन क्षेत्रों में बसाहट का विस्थापन के लिए अब सरकार ने 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अभी तक यह राशि 10 लाख रुपए थी।

सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुरार तहसील के लोहारपुर गांव में 57 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। बता दें कि विमानतल के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को हाल ही में आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन आवंटित की है। जिसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे।

इस दौरान सिंधिया ने कहा था कि कोशिश होगी कि कार्यकाल में एयरपोर्ट का विस्तार पूरा हो सके, जिससे यहां की उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जा सके। इस तरह सरकार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 143 हेक्टेयर जमीन दे चुकी है।
बता दें कि नए एयर टर्मिनल में भव्य पार्किंग एरिया, बड़ी टर्मिनल का निर्माण होगा। 700 पैसेंजर वाहन एक साथ पार्किंग में लगाए जा सकेंगे। 12 छोटे विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे। कार्गो विमान उतारा जाएगा एवं अन्य नागरिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

एयरफोर्स व सिविल एरिया के बीच में एक निश्चित दूरी के नियम का पालन सुरक्षा के संबंध में करना है, इसके लिए 8 हेक्टेयर जमीन अलग से आरक्षित की गई है।
ग्वालियर व्यापार मेला के प्रबंधन एवं नियंत्रण का काम अब वाणिज्यकर के बजाए एमएसएमई विभाग को देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी तरह विश्वविद्यालय संशोधन 2021 के तहत छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर राजा शंकर शाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

विधानसभा सत्र के बाद चिंतन बैठक
डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद मंत्रियों के साथ एक चिंतन बैठक की जाएगी। यह बैठक भोपाल शहर से बाहर होगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक कर चुके हैं। जिसमें मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग के कामकाज का प्रेजेंटेशन किया था।

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