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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ का आदेश किया डिसमिस, अवैध रेत उत्खनन में पकड़े गए वाहन मालिकों को मिली राहत

मध्यप्रदेश। छतरपुर जिले में बीते रोज छतरपुर जिले में खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग की मिली भगत से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी और जिले में इस तरह का कार्य काफी दिनों से चल रहा था।

मजेदार बात ये है कि जिस हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर रेत के अवैध कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिसंबर 2020 को डिसमिस कर दिया था परंतु छतरपुर जिले के कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग और पुलिस विभाग अपनी मनमर्जी से रेत के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते रहे। जिसमें कई ट्रेक्टर चालक आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। जिसमें से एक ट्रेक्टर चालक की पत्नी का स्वर्गवास भी हो गया है और एक छोटा बच्चा दो साल का बिना मां और बाप के जीवन जी रहा है।

हाल ही में जानकारी लगी है कि माननीय उच्च न्यायालय खडपीठ इंदौर के द्वारा एमसीआरसी क्रमांक 49340/19 दीपेश विरुद्ध मप्र शासन में पारित 2020 के पालन में छतपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा एक आदेश 18.11.2020 को जारी किया गया था। इस आदेश में रेत के अवैध कारोबारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 414 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमय अधिनियम की धारा 1957 की धारा 4/21मप्र अवैध खनिज अवैध उत्खनन के तहत कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया था।

परंतु इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय दिल्ली के द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी कर इंदौर हाईकोर्ट के आदेश को डिसमिस कर दिया गया और उस आदेश में रेत के अवैध उत्खनन करने वालों से एक करार कर और जुर्माना की राशि वसूल करने के बाद उसको मुक्त किया जा सकता है। इसके बावजूद भी इस आदेश में यदि खनिज अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट यदि एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो करा सकता है। छतरपुर जिले में जो कार्यवाही खनिज विभाग के द्वारा की गई थी उसमें लगभग 13 ट्रेक्टरों के खिलाफ यह कार्यवाही गायत्री मंदिर के पास से हुई थी। यातायात थाना में आज भी लगभग 20 ट्रेक्टर जब्त हैं।

अब इन ट्रेक्टर चालकों के लिए खुशखबरी है कि वह जुर्माना जमाकर खनिज विभाग से अपना ट्रेक्टर रिलीव करा सकते हैं। कलेक्टर के द्वारा भी जो दो ट्रेक्टर छोड़े गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनसे जुर्माना की राशि वसूल कर ट्रेक्टरों को छोड़ा गया था फिलहाल खनिज विभाग के पास सुप्रीम कोर्ट की नई गाइड लाइन आने के बाद अब खनिज विभाग के द्वारा जब्त किए गए ट्रेक्टर मालिकों को राहत मिल सकती है। संभवत: सोमवार को एक दर्जन से ज्यादा ट्रेक्टरों को छोडऩे की कार्यवाही हो सकती है।

खनिज विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन जब्तशुदा ट्रेक्टरों के खिलाफ जुर्माना की कार्यवाही कर नई गाइड लाइन के अनुसार अब इन ट्रेक्टर मालिकों को उनके सुपुर्द करेंगे। ऐसे ही मामलों में अन्य जिलों से मिली जानकारी के अनुसार रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा समझौता कर जब्त वाहनों को रिलीव कर रही है।

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