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स्थायी लोक अदालत से कम होगा मुकदमों का बोझ, जरूरतमंद लोगों को दिलाया जा सकेगा त्वरित निःशुल्क न्याय: गणेश सिंह

उत्तरप्रदेश। हमीरपुर जिले में 8 अक्टूबर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जनपद हमीरपुर में सिविल कोर्ट कैम्पस में स्थित भवन एoडीoआरo सेंटर में स्थायी लोक अदालत (परमानेंट लोक ️अदालत) की स्थापना की गई है, जिसमें जज श्री उमेशचंद्र श्रीवास्तव को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। गणेश सिंह प्रथम सदस्य ने स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था और सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित मामलों के फायदों की विस्तार से जानकारी दी। स्थायी लोक अदालत के प्रथम सदस्य गणेश सिंह ने बताया इस अदालत के गठन का मूलभूत आधार है कि सिविल कोर्ट में बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अदालत के माध्यम से त्वरित निःशुल्क न्याय लोगों तक पहुंचाया जाएगा। शिकायती प्रार्थना पत्रों का 90 दिनों के अंदर सुलह समझौते के जरिए निष्तारण होगा।

यहां हवाई, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई के परिवहन सेवा, पोस्टल, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा व बिल, किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या जल की आपूर्ति व बिल, प्रणाली या सार्वजानिक संरक्षण या स्वच्छता, अस्पताल या औषधालय में सेवा व बिल, बीमा सेवा, शिक्षा या शैक्षणिक संस्थान, आवास और अचल संपत्ति सेवा, जन स्वास्थ्य से संबंधित विभाग, सफाई व्यवस्था से जुड़े विभाग नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त जन सेवा से संबंधित शिकायतें भी सुनी जाएंगी। चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, बीमा सेवा, शिक्षा और भू संपदा सहित आठ विभागों को इसके दायरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी आम जन तक पहुंचना जरूरी है। लोगों को सही मालूमात ना होने के कारण न्याय के लिए खासा संघर्ष करना पड़ता है। श्री सिंह ने बताया कि ऐसे मामले जो कि सार्वजनिक उपयोगिता (पब्लिक यूटिलिटी)/जन सेवा से संबंधित हैं, सुलह के आधार पर वाद निस्तारितकिए/निपटाएं जाते हैं. ऐसे प्लाट या आवास जो प्लाटिंग करके दिए जाते हैं या दिए गए हों, रियल एस्टेट, आवास या अचल सम्पत्ति सेवा के मामले भी स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं. स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार एक करोड़ रूपये तक का है. हर जिले में ये व्यवस्था की गई है और इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए दो सदस्य शासन ने नामित किए हैं। जिनमें प्रथम सदस्य मैं स्वयं और द्वितीय सदस्य ईश्वरी प्रसाद यादव यहां इस काम को गति प्रदान करने में अध्यक्ष जज उमेशचंद्र श्रीवास्तव का सहयोग करेंगे।

ऐसे करें शिकायत-
कोई भी पीड़ित अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकता है। इस आवेदन को करने में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगेगी। आवेदक को अपना पूर्ण पता मोबाइल नंबर विपक्षियों के साथ उत्पन्न विवाद का प्रकार, साक्ष्य सहित संबंधित विभाग का नाम मोबाइल नंबर सहित उनका भी पूरा पता देना अनिवार्य है, ताकि अदालत उनको सम्मन जारी कर जबाव तलब कर सके। यहां निस्तारण त्वरित ढ़ंग से करने के कारण विवाद का निष्पादन साधारण तौर पर निपट जाएगा और वादी बेवजह की भागदौड़ व व्यय से भी बच जाएगा। कोई कोर्ट फीस/न्याय शुल्क नहीं लगता है।

(हमीरपुर ब्यूरो अजय शिवहरे)

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