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भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री ने कहा 4 साल में गरीब राज्य होने का मिटाएंगे कलंक

रायपुर एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस दिन योजना को लॉन्च करने के पीछे वजह थी- देश के प्रधानमंत्री रहे स्व. राजीव गांधी का शहादत दिवस। योजना को वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जुड़ीं। राहुल गांधी, मोती लाल वोरा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की राशि देंगे। इस तरह की पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन श्रमिकों को भी शामिल करेंगे। इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बना रहे हैं। जो इस पूरी कार्ययोजना को तैयार करते हुए इसे मंत्रिमंडल को पेश करेगी। आने वाले 4 सालों में छत्तीसगढ़ से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेस में राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश का गरीब आदमी दर्द में है। इस तरह की कोशिश से उन्हें सहारा मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान साउंड क्वालिटी की समस्या होती रही। राहुल गांधी की बातचीत कुछ पल के लिए रुकी रही। राज्य के प्रमुख जिलों से कांग्रेस नेता और किसान भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। 


क्या है न्याय योजना-


योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में किसानों को पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किस्तों में सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इस योजना से 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों को लाभ मिलने का दावा किया गया है। इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। 

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