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आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक आलोक चतुर्वेदी ने उठाये जनता के मुद्दे, मंत्री को मांगपत्र सौपकर उठाई जरूरी मांगे

मध्यप्रदेश। छतरपुर जिले में कोरोना मामलों की समीक्षा करने आये प्रभारी मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने जनता से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए और इन मुद्दों से जुड़ा एक मांग पत्र प्रभारी मंत्री को सौपा। मंत्री एवं कलेक्टर के द्वारा इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

विधायक ने इन मुद्दों को उठाया-
श्री चतुर्वेदी ने कहा कि छतरपुर जिले में कोरोना महामारी के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज और रोकथाम के व्यापक प्रबंधों हेतु सम्पूर्ण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के लक्षणों के कारण अनेक मरीजों की जांच नही हो पा रही है।

बिना जांच के अनेक लोग बीमारी का समय रहते उपचार नही करा पाते हैं अतः ग्रामीण प्राथमिक एवं उपस्वस्थ्यकेन्द्रों में जांच की दर बढाई जाए।ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बीमार हैं किंतु बीमारी के भय से अस्पतालों तक इलाज लेने नही पहुँच रहे हैं अतः चलित अस्पताल के माध्यम से बड़ी ग्राम पंचायतों में चिकित्सक दल भेजकर जांच एवं इलाज कराया जाए ताकि समय रहते बीमारी पर रोकथाम लगाई जा सके।कोरोना कर्फ्यू 2021 के अंर्तगत परिवहन की छूट आम जनता दी गई है इसके बाद भी छतरपुर जिले में पुलिस और राजस्व सेवा के अधिकारी आवश्यक काम के लिए मास्क पहनकर निकल रहे लोगों के साथ डंडों से मारपीट कर रहे हैं जो कि पूर्णता गलत है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए।

श्री चतुर्वेदी ने कहा कि छतरपुर के व्यापारियों ने सदैव शासन और प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए कोरोना काल में सरकार का सहयोग किया है। इतना ही नही उनके द्वारा अस्पतालों और गरीबों की सेवा के लिए बढ़चढ़ कर दान दिया गया है बावजूद इसके छतरपुर नायब तहसीलदार अंजू लोधी के द्वारा नियमित रूप से कोरोना महामारी उल्लंघन कानून की आड़ में उनके विरुद्ध 3000 से लेकर 25 हजार तक के जुर्माने ठोके जा रहे हैं।विगत दिनों में ऐसे 50 से अधिक छोटे छोटे व्यपारियों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण और गैरकानूनी जुर्माना कार्यवाहियां की गई हैं। इन व्यापारियों के जुर्माने माफ किये जायें।आरटीपीसीआर एवं एंटीजन किट से की जा रही कोरोना जांचों में अनेक विषगतियां सामने आ रही हैं। ऐसी विसंगती क्यों हो रही है इसकी जांच कराई जाए एवं सही जांचों के लिए निर्देशित किया जाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी के मृतकों के परिजनों को सहायता दिए जाने हेतु कुछ योजनाओं की शुरुआत की है किंतु इन योजनाओं का लाभ पत्र परिवारों को नही मिल पा रहा है। जो लोग कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों के कारण जिला अस्पताल में जान गवा चुके हैं एवं जिनके अंतिम संस्कार भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ किये गए हैं उनको भी कोरोना का मृत्यु प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा है।अतः ऐसे लोगों के परिजन शासन से प्राप्त होने वाली सहायता से वंचित हो रहे हैं अतः आईसीएमआर की गाइड लाइन के अनुरूप कोरोना लक्षणों से होने वाली सभी मौतों को कोरोना जन्य मृत्यु मानकर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जाए ताकि ऐसे परिवारों को कुछ राहत मिल सके।इस वर्ष 01 मार्च 2021 से लेकर आज दिनांक तक हुई कोरोना जन्य मौतों के आंकडों की जांच कराई जाए। कोविड प्रोटोकॉल से हुए अंतिम संस्कारों के बाद भी जिनके नाम कोरोना मृत्यु के रूप में दर्ज नही किये गए उनके नाम दर्ज कर उनके परिवारों को अनुग्रह राशि 1 लाख रुपये दिलाने के निर्देश दिए जाएं।


वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के उपचार के साथ ही ब्लैक फंगस नामक रोग के फैलने की आशंका जाहिर की है।

छतरपुर जिले में भी अब तक ब्लैक फंगस के तीन मामले सामने आए हैं किंतु उपचार के समुचित इंतजाम नही होने के कारण मरीज के परिजन उन्हें इलाज के लिए बाहर ले गए।अतः आपसे अनुरोध है कि जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अलग से वार्ड बनाने, चिकित्सा, जांच, दवा वितरण का प्रबंध करें। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आने और इस लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जाहिर की है। किंतु जिला स्तर पर बच्चों के उपचार हेतु वर्तमान में उपयुक्त इंतजाम मौजूद नही हैं। अतः कोरोना पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु पूर्व से तैयारी की जाए। बच्चों के बेंटिलेटर, दवाएं, पर्याप्त चिकित्सक दल की व्यवस्था की जाए।

जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में कोरोना महामारी के संदर्भ में होने वाली रक्त की महत्वपूर्ण जांचें जैसे कि डीडाइमार, सीवीसी,
सीआरपी, एलएफटी आदि नही की जा रही हैं जिससे संक्रमितों को बाहर भटकना पड़ रहा है। अतः जिला अस्पताल में इन जांचों की समुचित व्यवस्था की जाये।

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