दीर्घ लंबित मांगों को लेकर मंत्रालय में हुआ हनुमान चालीसा और सुंदर काण्ड का पाठ  

भोपाल रवि गुप्ता। दीर्घ लंबित मांगों की पूर्ति हेतु हनुमान जी महाराज से की गई प्रार्थना जानकारी में इंजी सुधीर नायक, अध्यक्ष राजकुमार पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रवक्ता 09 वर्ष से बंद पदोन्नति, चौथा समयमान वेतनमान, समयमान वेतनमान के साथ उच्च पदनाम, सचिवालय भत्ता, चिकित्सा बीमा आउटसोर्स, स्थायीकर्मी, आकस्मिकता निधि कर्मचारी की मांगों के प्रति शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु हनुमान चालीसा और सुंदर काण्ड पाठ तथा प्रसादी वितरण कार्यक्रम कल 04 मार्च मंगलवार को वल्लभ भवन क्रमांक 01 मेन गेट पर 01 बजे अपराह्न आयोजित किया गया है।

यह हैं कर्मचारियों की विभिन्न मांगे-

(01) 09 वर्ष से बंद पदोन्नतियों को शुरू किया जाये।

(02)पात्र मंत्रालय कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान दिया जाये।

(03)सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 09 03 2020 के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा की भांति मंत्रालयीन अधिकारियों/ कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के साथ साथ उच्च पदनाम दिया जाये।

(04)कैबीनेट द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार मंत्रालयीन सहायक ग्रेड 03 को तृतीय समयमान में तृतीय पदोन्नति का वेतनमान देने संबंधी संशोधन किया जाये

(05)सचिवालय भत्ते का वर्तमान मूल्य सूचकांक के अनुसार पुनरीक्षण किया जाये।

(06)भारत सरकार की भांति 25 वर्ष की सेवा उपरांत पूर्ण पेंशन की पात्रता दी जाये।

(07)लंबित मंहगाई भत्ता एरियर सहित दिया जाये।

(08)कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए लंबित चिकित्सा बीमा योजना लागू की जाये।

(09) कार्य की प्रकृति और शैक्षणिक तकनीकी/योग्यता समान होने के कारण सहायक ग्रेड 3 की ग्रेड पे,डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड पे के समान अर्थात् ₹ 2400 की जाये।

(10)अनुकंपा नियुक्ति से नियुक्त सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों द्वारा सीपीसीटी उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त करने संबंधी प्रावधान निरस्त किया जाये।

(11)मंत्रालय स्थापना और मंत्री स्थापना में वर्षों से कार्यरत आकस्मिकता निधि कर्मचारियों की भर्ती नियम के अनुसार दिनांक 17 सितंबर 2023 को ली गयी विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाये अथवा नयी परीक्षा ली जाये।

(12)सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 70%,80% स्टाइपेंड देने संबंधी अन्यायपूर्ण एवं असमानतापूर्ण आदेश निरस्त किया जाये।

(13)स्थायीकर्मियों को सातवां वेतनमान दिया जाये एवं नियमित कर्मचारियों की भांति अन्य सुविधाएं दी जाये।

(14)समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों को समकक्ष नियमित कर्मचारी की न्यूनतम वेतन के समतुल्य पारिश्रमिक,अवकाश,काम के घंटे निर्धारित किए जाये।

(15) वर्ष 2012-13 में मंत्री स्थापना से मंत्रालय स्थापना में नियुक्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाये।

(16) सेवानिवृत्ति के बाद 240 दिन के बजाय पूरे 300 दिन का अवकाश नकदीकरण किया जाये।

(17)गृह भाड़ा भत्ता,परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्ते सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाये।

(18)2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाये।

(19) उच्च अधिकारियों के स्टाफ में एवं सेक्शनों में पदस्थ अटैचमेंट कर्मचारियों को तत्काल वापस कर उनके स्थान पर मंत्रालयीन कर्मचारियों को पदस्थ किया जाये। आवश्यक हो तो नयी भर्ती की जाये।