बड़ी खबर: अध्यक्ष पति प्रतिनिधि ने पत्रकारों को दी धमकियां
संविधान के विपरीत कार्य करने पर भी जनपद पंचायत अधिकारी मौन क्यों?

गढ़ाकोटा। रहली विधानसभा क्षेत्र की के जनपद पंचायत कार्यालय रहली भ्रष्टाचार की श्रेणी में अग्रसर है। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार, कार्यालय में महिला अध्यक्ष की सीट पर विराजमान पति प्रतिनिधि द्वारा पत्रकारों को धमकाने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों को जान से मारने की धमकी देकर बेइज्जत करने का कार्य बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
जिसकी खबरें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के द्वारा जनता एवं सरकार जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करती आ रही है ,फिर भी कुछ नहीं होता यह कैसी सरकार है कैसा प्रशासन है यह एक यक्ष प्रश्न है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जनपद पंचायत रहली महिला आरक्षण होने के कारण महिला अध्यक्ष है परंतु उनके पति प्रतिनिधि कब्जा किए हुए कुर्सी पर बैठकर जनसुनवाई कर रहे हैं यह संविधान के विरुद्ध कार्य है, अधिकारी कर्मचारी बाजू में यहां वहां ताक झांक करते हाजू हाजू करतेनजर आते हैं, ताजा मामला 30 अगस्त 2024 थाना रहली जिला सागर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों द्वारा आवेदन देकर महिला अध्यक्ष पति प्रतिनिधि द्वारा बुलाकर धमकाए जाने का प्रकाश में आया है।
जानकारी के अनुसार विगत दिनों जनपद पंचायत रहली में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरों को प्राथमिकता से छापने के संबंध में धमकी दी गई यदि इस प्रकार की खबरें छापी गयी तो ठीक नहीं होगा एवं पूर्व में जनपद पंचायत रहली कार्यालय से संबंधित छापी गई भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं की खबरों का खंडन करने के लिए दबाव बनाया गया, अध्यक्ष पति के ड्राइवर एवं अन्य साथी पत्रकारों को मारने आमादा हो गए साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति की महिला द्वारा फर्जी यौन उत्पीड़न मामला दर्ज कराने की धमकी भी दी।
पत्रकार बंधुओ ने श्रीमती रश्मि कपस्या के पति सुरेश कपस्या हमेशा अनाधिकृत रूप से अपने साथ जनपद पंचायत कार्यालय रहली में असामाजिक तत्वों को लेकर अध्यक्ष कक्ष में कब्जा जमाए बैठे रहते हैं अपना राजनीतिक रुतबा बताते हुए गुंडो को लेकर चलना उनकी आम बात है पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देते हैं रहली विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों को पत्रकारिता करना सच्चाई उजागर करना मुश्किल हो गया है।
इस स्थिति में पत्रकारों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान कर रही है लेकिन उनके पति सरकार के समस्त आदेश और नियमों को ताक में रखकर कार्यालय में कब्जा किए हुए रहते हैं, अब देखना यह है कि पत्रकारों द्वारा पुलिस प्रशासन को आवेदन देकरअवगत कराने के बाद क्या कार्यवाही होती है।
(गढ़ाकोटा रिपोर्टर- पुरुषोत्तम लाल पटेल)