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नेशनल लोक अदालत संपन्न: आपसी सुलह समझौतों के आधार पर 2180 लोग लाभान्वित

छतरपुर ज.सं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के परिपालन में तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 14 दिसम्बर, 2024 को जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय छतरपुर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर श्री रविन्दर सिंह साहब द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

उक्त अवसर पर प्रधान न्यायाधीश श्री एस.के. श्रीवास्तव कुटुम्ब न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सचिव श्री अनिल चौधरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायाधीश श्री हिमांशु शर्मा, जिला न्यायाधीश एन.एम.एस. मीना, जिला न्यायाधीश श्री निवेश कुमार जायसवाल, जिला न्यायाधीश श्री विक्रम भार्गव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना भारती कतरौलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति निवेश जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री महेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरविंद गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्नपूर्णा भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनुराग सिंह सुमन, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दिव्यांशु गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय शाक्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री विनोद दीक्षित, शासकीय अधिवक्ता दिनेश तिवारी, उप अधीक्षक जिला जेल छतरपुर रामशिरोमणि पाण्डेय एवं श्री हेमन्त कुशवाहा जिला विधिक सहायता अधिकारी के साथ-साथ अधिवक्तागण, कर्मचारीगण और पक्षकारगण आदि उपस्थित रहें।
उक्त नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 32 खण्डपीठों का गठन किया गया जिसमें 14 जिला स्तर एवं 18 तहसील स्तर पर जिनके द्वारा आपसी सुलह समझौतों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिले की विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 308 आपराधिक प्रकरण, एन0आई0एक्ट से संबंधित 113 प्रकरण, एम0ए0सी0टी के 73 प्रकरण, विद्युत के 76 प्रकरण, वैवाहिक 97 प्रकरण सहित अन्य 198 प्रकरणों का इस प्रकार कुल 865 पेंडिग प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौतों के आधार पर किया गया। लोक अदालत में कुल राशि रूपये 71530947 का एवार्ड पारित किया गया उक्त लोक अदालत से 2180 लोग लाभांवित हुये।

साथ ही निराकृत प्रकरणों में प्रिलिटिगेशन के कुल 1316 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया जिसमें बैंक से संबंधित 381 प्रकरणों का, विद्युत के 218 व अन्य प्रकरण के 717 प्रकरणों का निराकरण कर कुल राशि रुपये 38896637 का अवार्ड पारित किया गया एवं 1422 व्यक्ति उक्त लोक अदालत में लाभांवित हुये आपसी सुलह व समझौते के आधार पर हुआ।

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