डेवलपमेंट न्यूज़: 100 करोड की लागत से 16 ननि मुख्यालयों पर बनेंगे 100-100 बिस्तरीय बहुमंजलीय सर्वसुविधायुक्त माॅडल रेन बसेरा

@रवि गुप्ता, भोपाल। मध्यप्रदेश की डाॅ. मोहन यादव सरकार ने अप्रवासीय कामगार मजदूरों को निःशुल्क ठहराने की व्व्यवस्था करने का बीडा उठाया है। अप्रवासीय निर्माण श्रमिक जो गांव शहर से मध्यप्रदेश के विभिन्न 16 नगर निगम क्षेत्र में मजूदरी करने आते हैं ऐसे अप्रवासीय निर्माण श्रमिकों को ठहराने के लिए माॅडल रेन बसेरा का निर्माण करवाया जा रहा है।

100 करोड की लागत से 16 ननि मुख्यालयों पर वातानुकूलित 100-100 बिस्तरीय बहुमंजलीय सर्वसुविधायुक्त रेन बसेरा (25-25 बिस्तर क्षमता वाले चार हाॅल) होंगे। का निर्माण म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल विभाग के द्वारा पीआईयू के माध्यम से करवाया जाएगा।

उद्देश्य, प्रक्रिया व निर्माण
माॅडल रेन बसेरा का उद्देश्य कार्य की खोज में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बहुतायत में पलायन कर नगरीय क्षेत्रों में आने वाले अप्रवासीय निर्माण श्रमिकों के लिए रात्रि विश्राम हेतु बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है। जिला समिति (जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम एवं जिला श्रम अधिकारी) के माध्यम से भूमि चयन कर नक्शा, एस्टीमेट एवं निर्माण प्रस्ताव म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। जिस पर मंजूरी देते हुए निर्माण पीआईयू के माध्यम से सयमावधि में पूरा करवाया जाएगा।

2500 वर्गफीट पर बनेगा रेन बसेरा
नगर निगम अथवा शासन के आधिपत्य की कुल 25000 वर्गफीट भूमि पर एक रेन बसेरा बनाया जाएगा। इस तरह से 16 नगर निगम मुख्यालय पर 16 रेन बसेरा का निर्माण करवाया जाएगा। प्रति रेन बसेरा की अनुमानित लागत 06.10 करोड रूपए आएगा। इस लागत राशि का वहन म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा किया जाएगा। 16 रेन बसेरा का प्रवधानित बजट 100 करोड का रखा गया है।

यह होगी खास सुविधाएं-
एक रेन बसेरा में 25-25 बिस्तर क्षमता वाले चार हाॅल होंगे। इस प्रकार से प्रदेश भर में 16 रेन बसेरा का होगा निर्माण।

एक रेन बसेरा का निर्माण 25 हजार वर्गफीट में होगा। जिसकी अनुमानित लागत 06.10 करोड रूपए होगी। 16 रेन बसेरा के निर्माण की अनुमानित लागत 100 करोड रखी गई है।

अप्रवासीय निर्माण श्रमिकों को ठहरने के लिए मिलेगा वातानुकूलित रेन बसेरा।

माॅडल किचिन होगा, यहां पर एनजीओ या फिर दीनदयाल रसोई के माध्यम से पोषणयुक्त भोजन तैयार करवाकर निःशुल्क् खिलाया जाएगा।

सार्वजनिक डायनिंग हाॅल होगा, यहां पर थके हारे अप्रवासीय मजदूरों को बैठाकर परोसा जाएगा पोषणयुक्त भोजन।

वाटर फिल्टर वाला ठण्डा और गर्म पानी भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

स्मार्ट शौचालय सहित कपडे सुखाने के लिए पर्याप्त मैदा भी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राथमिक उपचार केन्द्र की मिलेगी सुविधाएं। प्राथमिक उपचार की दी जाएंगी निःशुल्क दवाईयां।

सार्वजनिक अध्ययन कक्ष होगा, जहां पर अप्रवासीय निर्माण श्रमिक बैठकर न्यूज पेपर से लेकर सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री का कर सकेगा निःशुल्क उपयोग।

सार्वजनिक मनोरंजन हाॅल होगा, जहां पर अप्रवासीय मजूदर बैठकर धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक सीरियल के अलावा देश भर के न्यूज चैनल को निःशुल्क देख सकेगा।

अप्रवासीय निर्माण श्रमिकों के साथ उनके अवोध बच्चों के खेलने के लिए स्मार्ट पार्क, झूले सहित बच्चों का मानसिक विकास बढाने के लिए सभी साधन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

रेन बसेरा में गंदगी न फैले इसके लिए साफ-सफाई का रखा जाएगा विशेष ख्याल।

बिछाने और ओढ़ने के लिए बेडशीट, सामान रखने के लिए अलमारी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन्होंने बताया-
मध्यप्रदेश के 16 नगर निगम मुख्यालय पर 100-100 बिस्तर वाले माॅडल रेन बसेरा का निर्माण मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की मंशाअनुरूप बहुमंजलीय भवन के रूप में पीआईयू के द्वारा करवाया जाएगा। अप्रवासीय निर्माण श्रमिकों को रेन बसेरा में कई सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। जैसे, साफ पीने का पानी, पहनने के लिए कपड़े, बिछाने और ओढ़ने के लिए बेडशीट, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा, मनोरंजन के साधन साथ ही टेलीविजन आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।-रत्नाकर झा (आईएएस), उप सचिव, मंत्रालय भोपाल म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल विभाग

इन्होंने बताया-
प्रदेश के 16 नगर निगम मुख्यालयों पर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल विभाग के माध्यम से पीआईयू के द्वारा 100 करोड की लागत से निर्मित कराने वाले माॅडल रेन बसेरा में दीन दयाल रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव के द्वारा अप्रवासीय निर्माण श्रमिकों के लिए माॅडल रेन बसेरा का निर्माण करवाना एक बहुत बडी उपलब्धि मानी जाएगी।
-भरत यादव (आईएएस) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय
एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन मध्य्रपदेश