मोहन सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला पुनः होंगी पंचायती राज ग्राम स्वराज की होंगी पुनः स्थापना सरकार लेगी अन्य बड़े फैसले

भोपाल रवि गुप्ता । प्रदेश सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला पुनः होंगी पंचायती राज ग्राम स्वराज की होंगी पुनः स्थापना सहित सरकारी कर्मचारियों सहित महिला सरपंचो सचिवों रोजगार सहायको को सरकार बनाएंगी और पावर फुल, जल्द लेगी 14 बड़े फैसले।

1. मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज 1993- 94 को पुनः पुन रूप से लागू किया जाए एवं सरपंचों को 1993-94 के पूरे अधिकार दिए जाए

2. महिला सरपंच को शासकीय सुरक्षा प्रदान की जाये, दबंग लोंगो बिरोधियों के परेशान करने नीच हरकत करने पर कानून सुरक्षा नहीं कर पाता, यदि महिला सरपंच के पति परिवार के सदस्य साथ जाते हैं तो रोक लगाई जाती हैं

2. ग्राम पंचायतों मे रोजगार सहायक/सचिव स्थांनतरण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

3. मनरेगा योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम आते हैं उसे हिसाब से प्रत्येक ग्राम में 2- 2 सुदूर सड़क पंचायत को पावर दिया जाए एवं प्रत्येक ग्राम में दो-दो सड़क खोली जाए जिससे किसान की सड़क बन सके ।

4. सरपंचों का मानदेय 4250 से बढ़ाकर  20000 किया जाए ।

5. टाइट अनटाइट व्यवस्था  खत्म की जाए ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुरूप राशि पंचायत में लगे।

6. प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है किसी भी शासकीय बिल्डिंग एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्य करने में कठिनाई आती है 15 दिन के अंदर संबंधित विभाग अतिक्रमण हटाए।

7. ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्य एस.ओ. आर. दर बढ़ाकर पी. .डब्ल्यू.डी. के मान से किया जाए।

8. मुख्यमंत्री लाडली बहना से बंजित सभी महिलाओं के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए एवं सरपंच बहनों को लाडली बहनों का लाभ दिया जाए।

9. शासन द्वारा चलाई गई योजना एन.एम.एस. मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम यानी मौके पर जाकर मजदूरों के हाजरी एवं फोटो खींचकर अपलोड किया जाता है ऐसी स्थिति में नेटवर्क न होने के कारण या एप खुलने की वजह से मस्टर जीरो हो जाता है मजदूर कार्य करते हुए भी गैर हाजिर हो जाता है मोबाइल मानटरिंग सिस्टम हटाया जाए।

10. ग्राम पंचायत के कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता रोजगार सहायक एवं सचिव इनके मानदेय पर सरपंच के हस्ताक्षर से निकासी हो।

11. खेत सड़क सुदूर सड़क की स्वीकृति दी जाए एवं उनमें लगने वाले मैटेरियल जैसे मिट्टी वजरा को पंचायत से नि:शुल्क को उठाने की स्वीकृति दी जावे।

12. सरपंच को 30 परसेंट स्वक्षा निधि दी जाए जिसमें जरूरतमंदों को ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा दी जा सके ।

13. आवंटित कोटा में से 20% आवास ग्राम सभा की प्रस्ताव अनुसार अती जरूर बेसहारा गरीबों को दी जाए ।

14. जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क एवं पी.डबल्यू.डी सड़क के लिए 5 साल में दोबारा कार्य कराया जाता है लेकिन खेत सड़क में नहीं बल्कि यह तो कच्चा कार्य है इसे तो हर 2 साल में नगद राशि मरम्मत के लिए दी जाए गांव की मुख्य समस्या है।

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